Cin News

 गुनासो सुनुवाइबाट १ लाखभन्दा धेरै सङख्यामा लाभग्राही थपिएको र २ सय ७२ वटा बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको समूहले निष्कर्ष निकालेको राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।  

 रौतहटका शिवहरी महतोको माटोको घर छ । डुुबानका कारण उहाँको घरभरि पानी पस्यो । विद्यालयमा आश्रय लिएर बसिरहनु भएका उहाँको परिवारलाई खान, बस्न जति समस्या छ, स्वास्थ्य समस्याले झन सताउन थालेको छ । 

 वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु शोषणमा परेको र उनिहरुको मानव अधिकारको हनन् भएको भएपनि सरकारको कमद प्रभावकारी नभएको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बताउँछन् । 

बासस्थान खोज्दै जाँदा सर्प बुट जुत्ताभित्र पसेको हुनसक्ने भएकाले जुत्ता लगाउँदा जाँच गरेर मात्र लगानउनुपर्ने डा पुनले सुझाव दिनुभयो । 

भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत एनेस्थियोलोजिस्ट डा पाण्डेका अनुसार गर्मी सुरु भएयता अस्पतालमा दैनिक कम्तिमा १० जना सर्पदंशका बिरामी आउने गरेका छन् । 

  सडकमा ४७ वटा कल्र्भट र पुल बन्दैछन् । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अधिकारीहरु नक्साङ्कन त्रुटी भएका कारण बस्तीमा बाढीको जोखिम बढेको स्वीकार पनि गर्छन् । तर यसमा आफूहरुले केही गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ, कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश चौधरी ।

  सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले दुईदिन अघि कोशी नदीमा वर्षाका कारण पानीको बहाव उच्च हुँदै जाँदा पानी बाँधमाथिबाट बग्ने खतरा बढेको बताउनुभयो । आफ्नो भूमिमा सिँचाई गर्न र पानीको बहाव रोक्न भारतले नेपालसँग सीमा क्षेत्रका नदीमा अबैधानिक रुपले बाँध बनाएको छ ।

 उहाँका अनुसार यदि कुनै विद्यालयले विना कुनै निर्णय सामान्यभन्दा बढि शुल्क लिइरहेका छन् भने तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछ । 

  गाउँमा खटिएका पशुसेवाका प्राविधिकहरुले किसानलाई पशुसँग सम्बन्धित सेवा दिइरहेका छन् भने कृषि प्राविधिकले बालिनाली, फलफूल र अन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेर किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिइरहेका छन् । कृषि विभागले भने यो कार्यक्रम स्थानीय तहको मातहतमा गएकाले स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्राविधिक थप घट गरेर राख्न सक्ने बताएको छ ।

 सरकारको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । तर कृषिबाट जीवन धान्न नसकिएको भन्दै विकल्प रोज्नेक्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । लागत मूल्य र नाफाको विषयमा ध्यान दिने हो भने कृषिबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । अहिले फेरि मानव अधिकार आयोग विधेयक अचानक ल्याएको छ । त्यसमा झन् आयोगलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ ।

 खडेरीका कारण तल्लो क्षेत्रका किसान बढि मारमा परेका छन् । कृषिज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाका प्रमुख मोहनप्रसाद खतिवडा हालसम्म ४ देखि ५ प्रतिशतमात्रै रोपाई भएको तथ्यांक आफूहरुसँग रहेको बताउनुहुन्छ । 

 बिभिन्न मुलुकले पीडितको चाहाना र विचारको सम्मान गर्दै निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा दलहरुले पीडितबाट टाढा भागेर छुट नपाउने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । 

  जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका प्रवक्ता कृष्ण बेलबासेले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सिंचाईलाई सबै क्षेत्रमा पु¥याउनका लागि सरकारले विभिन्न योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानसम्म सहज सिंचाई पु¥याउनका लागि सरकारले सोलार शक्तिको प्रयोग गर्नुका साथै परम्परागत रुपमा गर्दै आएका सिंचाईलाई प्रविधियुक्त बनाउने काम पनि सुरु भएको छ ।”

 स्याङ्जाको पुतलिबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्री र धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख मञ्जु भण्डारी पनि विपद् पूर्वतयारीका काम पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । 

बजेट खर्चमा भने जहिल्यै पारदर्शिताको प्रश्न । 

 डोम समुदायको मुख्य पेशाको रुपमा रहेको बाँसको सामान बनाउँदै गर्नुभएका नागिन्दर भेटिनुभयो । नागिन्दर मल्लिक उमेरले ३५ वर्ष पुग्नुभयो । ज्याला मजदुरी बाहेक अरु काम उहाँ र उहाँको सन्ततीका लागि सम्भव छैन । किनभने उहाँसँग नेपाली नागरिकता छैन । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि स्थानिय तहमा स्थायी कर्मचारी भर्ना अनिश्चित बनेको छ ।

अहिले नेपालले भाडामा लिएको भूउपग्रह करिब ६ सय मेगाहर्ज व्याण्डविथको छ र आवश्यक व्याण्डविथ १४ सय मेगाहर्ज पर्छ । अहिले सम्झौता गर्न लागिएको फ्रान्सको कम्पनीले नेपाललाई १६ सय मेगाहर्ज व्याण्डविथ दिने भनेको छ । 

७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये धेरै स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । तर केही स्थानीय तह भने आफूलाई उदाहरणीय रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरीरहेका छन् ।