Cin News

कार्यविधि सच्याएर सबै सांसदले पाउने र चलाउन मिल्नेगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम दिन नभए रोक्न माग गर्ने सांसद्हरू पनि छन् । यस विषयमा सरकारले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । नागरिकदेखि सांसदबीच नै विवादित यो कार्यक्रमको रकम बढाउन माग गरेजति नबढाउने तर फरक तरिकाबाट दिने सरकारको रणनीति छ ।